फोन काल पर धमकी गाली-गलौज करते महिला अधिकारी की गरिमा को ठेस पहुंचाई

रिपोर्ट :- दीपक कुमार शामली।। महिला SDM नकुड संगीता राघव को फोन काल पर मिली धमकी जनपद देवरिया निवासी संजय सिंह ने दीं फोन काल पर धमकी थाना गंगोह के गांव बीनपुर निवासी हरेंद्र सिंह के किसी मामले की सिफारिश में आया था फ़ोन काल कर्ता ने SDM संगीता राघव को गाली गलौज करते हुए जूते मारकर सिर फोड़ दूंगा जैसे अमर्यादित शब्दों का भी किया प्रयोग महिला अधिकारी के साथ अभद्र भाषा एवं अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए की गाली-गलौज दी चक्का जाम करने की धमकी महिला अधिकारी के द्वारा बार बार अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करने का अनुरोध किया गया लेकिन उसके बाद भी जान बूझ कर बार बार फोन कर धमकी देना, गाली-गलौज करते महिला अधिकारी की गरिमा को ठेस पहुंचाई SDM संगीता राघव ने काल कर्ता जनपद देवरिया निवासी संजय सिंह के खिलाफ कराया मुकदमा दर्ज SDM नकुड संगीता राघव की तहरीर पर पुलिस ने BNS की संगीन धाराओं 352,351(3),121(1),224,79 में किया मुकदमा दर्ज थाना नकुड में SDM संगीता राघव ने कराया मुकदमा दर्ज

कितनी हो सकती है सजा?

इस धारा के अंतर्गत अपराधी व्यक्ति को 3 महीने तक की सजा हो सकती है. वैसे इस तरह के मामलों में आरोपी को किसी प्रकार का जेल का दंड नहीं दिया जाता है, बल्कि उससे जुर्माना भरवाया जाता है. लेकिन इसका मुकदमा कई सालों तक चलता है. आरोपियों को नियमित रूप से अदालत में हाजिरी के लिए जाना पड़ता है और जमानत भी लेनी होती है.

जान से मारने की धमकी है एक संगीन अपराध

आजकल विवादों में एक दूसरे को जान से मारने की धमकी देना आम बात हो गई है. सार्वजनिक स्थानों पर भी अब इस तरह की चीजें खूब देखने को मिल रही हैं. रोडरेज (यातायात में सड़क पर चालकों द्वारा हिंसक रोष व्यक्त करना) में भी इस तरह की धमकियां लोग खूब देते हैं. अगर इस तरह के विवाद में कोई भी आपको ऐसी धमकी देता है तो आप उसके खिलाफ तुरंत रिपोर्ट लिखवाकर कार्रवाई करवा सकते हैं.

सात साल तक की सजा का प्रावधान

जान से मारने की धमकी देने को लोग साधारण अपराध समझते हैं, लेकिन यह कोई साधारण अपराध नहीं है. भारतीय दंड संहिता की धारा 506 यह स्पष्ट रूप से कहती है कि अगर धमकी जान से मारने की दी जा रही है तो ऐसा करना अपराध माना जाएगा. इस तरह की धमकी देने वाले व्यक्ति को 7 वर्ष तक की सजा भी हो सकती है. इस मामले में पक्की रिपोर्ट दर्ज होगी. इसके संबंध में मुकदमा तैयार करके संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा. हालांकि, इस तरह के मामलों में आसानी से जमानत मिल जाती है और फिर मुकदमा चलाया जाता है.